साईबाबा पर न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि ‘अर्बन नक्सल’ शब्दावली बकवास है: कांग्रेस
गुजरात का चुनाव कार्यक्रम इसलिए घोषित नहीं किया ताकि प्रधानमंत्री को और वादे करने का समय मिल जाए
नयी दिल्ली. कांग्रेस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी. एन. साईबाबा को कथित माओवादी संबंध मामले में बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय द्वारा इनकार किए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि ‘प्रधानमंत्री के ब्रिगेड’ ने जिस ‘अर्बन नक्सल’ शब्दावली को ईजाद किया है, वो पूरी तरह से बकवास है.
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘प्रोफेसर जीएन साईबाबा व्हीलचेयर पर हैं. उन्हें पांच साल जेल में रखे जाने के बाद बरी किया गया है. यह दिखाता है कि ‘प्रधानमंत्री के ब्रिगेड’ ने जिस ‘अर्बन नक्सल’ शब्दावली को ईजाद किया है, वह पूरी तरह से बकवास है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘ कई और लोग बिना किसी उचित कारण के अब भी जेल में बंद हैं. इस तरह के हथकंडों का विरोध होना चाहिए. मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर प्रधानमंत्री मुझे भी (अर्बन नक्सल) कह दें.’’ उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी. एन. साईबाबा को कथित माओवादी संबंध मामले में बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के कुछ घंटों बाद, फैसले पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया.
गुजरात का चुनाव कार्यक्रम इसलिए घोषित नहीं किया ताकि प्रधानमंत्री को और वादे करने का समय मिल जाए
कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा इसलिए नहीं की गई ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बड़े-बड़े वादे करने तथा उद्घाटन करने का समय मिल जाए.
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘निश्चित तौर पर यह इसलिए किया गया ताकि प्रधानमंत्री को और बड़े-बड़े वादे करने तथा उद्घाटन करने का समय मिल जाए. यह हैरान करने वाला नहीं है.’’ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया, ‘‘गुजरात के चुनावों की तारीख़ दिवाली के बाद घोषित होंगीं. तब तक सरकारी खर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी खूब जी भर कर प्रचार कर सकते हैं, साथ ही रेवड़ियां भी बांट सकते हैं!’’ निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी. इस पहाड़ी राज्य में एक ही चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा जबकि आठ दिसंबर को मतगणना की जाएगी.
आयोग की ओर से हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई. गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल आठ जनवरी को समाप्त होगा.
महंगाई और बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा: राहुल
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें जवाब देना होगा. ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पर निकले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘35 साल की सबसे अधिक महंगाई क्यों है? 45 साल की सबसे अधिक बेरोजगारी क्यों है? पराठा पर 18 प्रतिशत जीएसटी क्यों लगाया गया? ट्रैक्टर पर 12 प्रतिशत जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है?’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारत जोड़ो यात्रा ये सवाल और दूसरे सवाल भी पूछती रहेगी. प्रधानमंत्री को इनका जवाब देना होगा.’’