बीएसएनएल को 4जी, 5जी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए 89,047 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर

नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को 4जी एवं 5जी स्पेक्ट्रम आवंटित कर उसमें नई जान डालने के लिए 89,047 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई. इसके तहत बीएसएनएल के लिए कुल 89,047 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, इस पैकेज का इस्तेमाल बीएसएनएल को 4जी एवं 5जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए किया जाएगा. नया पैकेज मिलने के बाद बीएसएनएल का अधिकृत पूंजी आधार 1,50,000 करोड़ रुपये से बढ.कर 2,10,000 करोड़ रुपये हो जाएगा.

इस पैकेज के तहत बीएसएनएल को 46,338.6 करोड़ रुपये मूल्य का 700 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम, 26,184.2 करोड़ रुपये मूल्य का 3300 मेगाहर्ट्ज बैंड, 6,564.93 करोड़ रुपये मूल्य का 26 गीगाहर्ट्ज बैंड और 9,428.2 करोड़ रुपये मूल्य का 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा. इसके अलावा विभिन्न मद में 531.89 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं.

इस पैकेज के जरिये बीएसएनएल को 4जी एवं 5जी स्पेक्ट्रम से लैस कर दूरसंचार क्षेत्र की कड़ी प्रतिस्पद्र्धा के लायक बनाने की कोशिश की जा रही है. पैकेज मिलने के बाद बीएसएनएल देशभर में 4जी एवं 5जी सेवाओं की पेशकश कर पाएगी. तेज गति वाली दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच नहीं होने से बीएसएनएल को अपना ग्राहक आधार गंवाना पड़ रहा था.

मुश्किलों से घिरी सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल में नई जान फूंकने के लिए सरकार की तरफ से पहले भी राहत पैकेज दिए जा चुके हैं. पहला पुनरुद्धार पैकेज वर्ष 2019 में बीएसएनएल और एमटीएनएल को संयुक्त रूप से 69,000 करोड़ रुपये का दिया गया था. दूसरे पैकेज की घोषणा वर्ष 2022 में की गई थी जिसके तहत 1.64 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.

पिछले दोनों पैकेज के तहत मिली वित्तीय मदद ने बीएसएनएल को अपना बहीखाता दुरुस्त करने और समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का भुगतान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा विस्तार में मदद मिली थी. इसका नतीजा यह हुआ कि बीएसएनएल का कुल कर्ज 32,944 करोड़ रुपये से घटकर 22,289 करोड़ रुपये पर आ चुका है.