महाराष्ट्र: वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक सावरकर के नाम पर, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु रखने को मंजूरी

मुंबई.  महाराष्ट्र सरकार ने ‘वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक’ का नाम बदल कर हिंदुत्व विचारक वी. डी. सावरकर और ‘मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक’ (एमटीएचएल) का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वर्सोवा बांद्रा सी लिंक को स्वातंर्त्यवीर सावरकर सागरी सेतु और एमटीएचएल को अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा. ये निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए.

एमटीएचएल एक निर्माणाधीन 21.8 किलोमीटर लंबा सड़क सेतु है, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा. शिंदे ने एक महीने पहले वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक का नाम बदल कर सावरकर के नाम पर रखने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में कहा गया है कि आठ लेन वाले समुद्री पुल का निर्माण 11,332 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. इसमें कहा गया है कि यह 9.6 किलोमीटर लंबा पुल है जिसमें 7.57 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़क है. इसमें कहा गया है कि पुल का निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा.

एमटीएचएल, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शिवडी न्हावा शेवा अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा, 95 प्रतिशत पूरा हो गया है और दिसंबर 2023 तक चालू हो जाएगा. बयान में कहा गया है कि (नाम बदलने का) फैसला भारत को एक दूरदर्शी, विकसित और मजबूत देश बनाने के (पूर्व प्रधानमंत्री) वाजपेयी के प्रयासों को रेखांकित करने के लिए लिया गया है.

एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (एमपीजेएवाई) और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का विलय करने के साथ ही बीमा कवर 1.5 लाख रुपये के बजाय 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया. स्वास्थ्य योजना के तहत, बीमारियों की संख्या और अस्पतालों की संख्या भी बढ.ाई गई है.

मंत्रिमंडल ने मराठवाड़ा की मुक्ति को चिह्नित करने के लिए एक स्मारक के निर्माण को भी मंजूरी दी, जिसे औरंगाबाद में स्थापित किया जाएगा. इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने “आपला दवाखाना” योजना का राज्य में विस्तार को भी मंजूरी दे दी. आपला दवाखाना’ योजना के तहत 210 करोड़ रुपये के स्वीकृत बजट के साथ राज्य भर में कुल 700 क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे. राज्य मंत्रिमंडल ने असंगठित क्षेत्र के लिए एक अलग निगम स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी.

मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि बाढ. से बचाव के उपाय के तौर पर 1,648 किलोमीटर लंबे नेटवर्क में नदियों से गाद निकाली जाएगी और बजट में 6,034 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा. बयान में कहा गया है कि मुंबई के धारावी में 3,308 वर्ग मीटर जमीन मुंबई मेट्रो 3 रूट के लिए एमएमआरडीए (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी) को सौंप दी गई है. यह मार्ग धारावी से होकर गुजरता है.