महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर वैट घटाया, सरकारी खजाने पर पड़ेगा 6,000 करोड़ रुपये का बोझ

मुंबई. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर मूल्यर्विधत कर (वैट) में क्रमश: पांच रुपये और तीन रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की है. सचिवालय ‘मंत्रालय’ में बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिंदे ने संवाददाताओं को बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा, लेकिन आम लोगों को फायदा होगा.

शिंदे ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ रुपये का बोझ विकास कार्यों को प्रभावित न करें.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना और भाजपा की सरकार ने यह फैसला लोगों की भलाई के लिए लिया है.
महाराष्ट्र सरकार ने ग्राम सरपंचों और नगर परिषद/नगर पंचायत अध्यक्षों के सीधे चुनाव को रोकने के पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के फैसले को भी बदल दिया है.

इससे पहले 2014 से 2019 तक सत्ता में रही फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सरपंचों और नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव की अनुमति दी थी, जिसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने 2020 में खत्म कर दिया था. फडणवीस ने कहा कि शिंदे सरकार 1975 से 1977 तक आपातकाल के विरोध में जेल गए ‘लोकतंत्र संग्राम सेनानी’ की पेंशन भी बहाल करेगी. 2018 में फडणवीस सरकार ने ऐसे लोगों के लिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये की पेंशन की घोषणा की थी, जिसे 2020 में एमवीए द्वारा रोक दिया गया था.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि 3,600 लोगों को अब पेंशन मिलेगी. इसके अलावा 800 और आवेदनों को योग्यता के आधार पर मंजूरी दी जाएगी. फडणवीस ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए सभी मंजूरियां दे दी हैं. शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 18 से 59 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मुफ्त कोविड-19 बूस्टर खुराक कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कहा है.